बातों के वीर हमारे नेता
Posted by:
Umesh1960
2013-05-09 03:21:02
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अक्सर मन में ये विचार उठता है कि अपना देश शब्दवीर हो कर क्यों रह गया है ? जब भी देश की अस्मिता और सामूहिक चेतना पर कोई चोट पहुंचाता है तो हमारा नेतृत्व, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, बस बयानबाजी करने लग जाता है. एक शोर सा उठता है - टीवी और मीडिया में कोलाहल उत्पन्न होता है और फिर कुछ समय बाद सब सामान्य हो जाता है सहज हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो. पाकिस्तान द्वारा हमारे सैनिकों की हत्या कर सर विहीन धड लौटाने का मामला हो या फिर लद्धाख में हमारी सीमा में घुस कर चौकी बनाने का चीन का दुस्साहस ; इटली के नौसैनिको द्वारा केरल की समुद्री सीमा में हमारे मछुआरों की हत्या के बाद उनपर मौत का मुकदमा ना चलाये जाने का सरकारी भरोसा हो या फिर सरबजीत की लाहौर की कोट लखपत जेल में नृसंश हत्या; पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार हों या फिर उनके वहाँ से भाग कर भारत आ जाने के बाद यहाँ उनकी दुर्दशा. हर बार हमारी सरकार और नेता सिर्फ़ और सिर्फ़ बयान देकर ही रह जाते हैं. अब तो ऐसा लगता है कि ये हमारी आदत में शुमार हो गया है. हर बार मुझे महाकवि तुलसीदास की एक पंक्ति याद आती है “विद्यमान रन पाई रिपु, कायर करहिं प्रलाप”. हमारा नेतृत्व जैसे प्रलापी हो कर रह गया है.
विश्व में भारत की उभरती आर्थिक ताकत और उसकी राजनीतिक शक्ति के बीच इतना असंतुलन क्यों है? जब राजनयिक शक्ति प्रदर्शन का सवाल आता है तो दुनिया क्यों भारत को एक कमज़ोर देश या “सॉफ्ट स्टेट” की नज़र से देखती है?
इसके दो कारण बड़े साफ़ दिखाई देतें हैं. भारत की विदेश नीति चलाने और देश की रणनीतिक/सामरिक सोच बनाने की ज़िम्मेदारी एक तो राजनेताओं के पास है और दूसरी भारतीय विदेश सेवा के अधिकारिओं के पास. ये दोनों ही वर्ग आज के भारत की सोच से कोई बीस बरस पीछे चल रहें हैं. संभवतः उन्हें आज भी भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक याचक ही नज़र आता है. देश की ताकत का भान उन्हें नहीं है. ये ताकत सिर्फ़ आर्थिक नहीं है. ये ताकत है भारत की नयी पीढ़ी के आत्मविश्वास और सपनों की ताकत. सारी बाधाओं, अभावों, रुकावटों और परेशानियों के बीच सफलता हासिल करने की उसकी अदम्य इच्छा की ताकत. जो अमेरिका की सिलिकोन वैली से लेकर गुडगाँव-बंगलोर-साइबराबाद और गुजरात एवम चेन्नई के कारखानों तक दिखाई देती है. रोज़मर्रा में भारतीय विदेश नीति चलाने वालों यानि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारिओं की बात करें तो उनकी मानसिकता अभी भी सामन्तवादी दिखावे और राजनयिक नफासत के सिद्धांतों से आगे नहीं बढ़ पाई है. लगता नहीं कि राजनीतिक शक्ति सिद्धांत यानि “रियल पोलिटिक” के सबक उसे आते हैं. इसलिए हर बार उसकी सारी शक्ति सिर्फ़ सही शब्दों के चयन भर में सीमित हो कर रह जाती है. असली शक्ति यानि “हार्ड पावर” के इस्तेमाल के साथ उसकी सहजता नहीं है.
दूसरी तरफ राजनेताओं की सोच बहुत सीमित दिखाई देती है. वे आगामी चुनाव से आगे की सोच ही नहीं रहे. देश की दीर्घकालिक सामरिक आवश्यकता क्या है, उसकी सामूहिक चेतना क्या चाहती है- इन सबसे जैसे उनका सरोकार ही नहीं लगता. नहीं तो क्यों अबतक २६/११ का प्रतिकार नहीं हुआ ? क्यों सैनिकों के सर काटने की घटना को चुप चाप सह लिया गया?
जब अल्पसंख्यक हिंदुओं पर पाकिस्तान और बंगलादेश में अत्याचार होते हैं तो उसे दुनिया भर में क्यों नहीं उठाया जाता ? देश का नेतृत्व बयानबाज़ी से आगे बढ़कर एक निश्चित कार्ययोजना पर क्यों नहीं जाता? कल्पना कीजिये दुनिया के किसी और देश में अगर मुंबई हमले जैसी या सरबजीत जैसी घटना होती तो क्या वो देश सिर्फ़ बयान देकर चुप हो जाते? नहीं, वे इसका मुह तोड़ जबाव देने की योजना बनाते और उसपर अमल करते.
इसलिए अब हिंदुस्तान चाहता है की हमारा नेतृत्व सिर्फ़ शब्दवीर न रहकर कर्मवीर बनें. इन घटनाओं पर पूरे देश में हो रहे धरने प्रदर्शन इस बात का सबूत हैं की अब सख्त बयानों की नहीं कार्रवाई की ज़रूरत है.
उमेश उपाध्याय
३ मई २०१३.
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