बिन पानी सब सून
Posted by:
Umesh1960
2013-05-13 11:46:49
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रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून I
पानी गए न ऊबरे, मोती मानुस चून II”
छोटी कक्षाओं में पढ़े रहीम के इस दोहे के कई अर्थ बताये जाते थे लेकिन अब जब इसे विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के साथ पढ़ा तो लगा कि रहीम ने किस तरह कई शताब्दी पहले देश का इतना स्पष्ट भविष्य देख लिया था ! इस रिपोर्ट के अनुसार २०२० तक भारत एक गहरे जल संकट का सामना करेगा. इस संकट का असर देश में अन्न, जल और बिजली की उपलब्धता पर पड़ेगा. एक अन्य अध्ययन के अनुसार हिमालय के हिमनदों यानि ग्लेशियर से निकलने वाली नदियों के पानी में २०५० तक १० से २० प्रतिशत की कमी आएगी. इसके अनुसार गंगानदी के पानी में २० प्रतिशत तक और ब्रम्हपुत्र के जल में कोई १० प्रतिशत की कमी आ सकती है. इसका सीधा असर भारत, चीन, बंगलादेश और नेपाल पर पड़ेगा. दक्षिण एशिया के अन्य देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी इससे अछूते नहीं रहेंगे. इस समय में दक्षिण एशिया के सभी देशों और चीन की आबादी तेज़ी से बढ़ेगी मगर पानी की कमी के कारण गेंहू, चावल और कई अन्य अनाजों की उपज में ४० प्रतिशत तक कमी आने की आशंका है.
आप सोच सकते है कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं. आज जब भारत के विकास की रफ़्तार थोड़ी सी गिरी है तो पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है. जब हमारा अनाज उत्पादन ४० प्रतिशत तक गिरेगा तो गरीबी, बेरोज़गारी, महंगाई और जनसंख्या के पलायन की भीषण समस्याएं उत्पन्न होंगी. इन देशों में पानी को लेकर लड़ाईयां भी हो सकती है.
भविष्य को छोड़ भी दें तो आज भी हालात कोई कम मुश्किल नहीं हैं. देखा जाए तो जल प्रबंधन के लिए लोंगो को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है. किसान अपना ट्यूबेल खोद कर खेत सींच रहा है, तो उद्योगपति अपने कारखाने के लिए खुद पानी का इंतजाम कर रहा है. शहरों में रहने वाले लोग घरों में महँगे आर ओ या अन्य उपकरण खरीद कर पानी साफ़ कर रहें हैं या बोतलें खरीद कर काम चला रहे हैं. कई शहरों में तो नागरिक सिर्फ़ टेंकर के पानी पर जिंदा हैं. शहरों में टेंकर माफिया काम कर रहे हैं और आम परिवार डेढ़ दो हज़ार रुपये तक इनपर खर्च कर रहे हैं. गरीब जनता को तो अपने रहमोकरम पर छोड़ दिया गया है. वो मजबूर हैं हफ्ते में एक या दो बार मिलने वाले मुनिसिपलिटी का गन्दा पानी पीने को. क्या लोग टैक्स इसलिए देते हैं कि पानी तक का इंतजाम उन्हें खुद करना पड़े?
सवाल है कि इसका कोई हल है या नहीं. इसके हल तो हैं पर क्या हमारा नेतृत्व इसके लिए तैयार है? क्या हमारे घोटाले बाज नेताओं और चापलूस एवं रिश्वतखोर नौकरशाहों को फुर्सत है कि वे भविष्य के लिए सोंचे? हमारे देश में औसतन ३० दिन की बरसात का पानी बांधों में इकठा करने की क्षमता हैं. जानते हैं विकसित देशों में कितना पानी जमा करके रखा जाता है तकरीबन ९०० दिन का. क्या हम अपने बांधों की क्षमता बढ़ाने का प्रयास नहीं कर सकते? क्या नदियों को जोड़कर जल संसाधन बढाने का प्रकल्प सिर्फ़ इसलिए नहीं शुरू किया जा सकता क्योंकि वो एन डी ए का प्रस्ताव था? क्या हिमालय के पर्यावरण को बचाने में अगर हमारे साधू/संत समाज का बड़े पैमाने पर उपयोग नहीं किया जा सकता? क्या उनको साथ लेने में तथाकथित धर्मनिरपेक्षता का सवाल सामने आना चाहिए? अगर आज भी पानी के संकट से लड़ने के लिए योजना बनाकर पूरे समाज को साथ लिया जाए तो गंगा, यमुना और ब्रहमपुत्र की पवित्रता और अक्षुणता को बचाकर इस गंभीर समस्या को टाला जा सकता हैं अन्यथा “बिन पानी सब सून” की संत रहीमदास की भविष्य वाणी सच साबित हो सकती है.
उमेश उपाध्याय
१२ मई २०१३
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